झुंड चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी असल्याने निर्मात्याला बसला १० लाखांचा दंड

शुक्रवारी ४ मार्च रोजी झुंड हा नागराज मंजुळे यांचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट प्रदर्शित झाला. पहिल्याच दिवशी या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून तिकीट बारीवर या चित्रपटाने तब्बल दीड कोटींची कमाई केलेली पाहायला मिळाली. चित्रपट प्रदर्शित होऊन काहीच दिवस झाले असताना हा चित्रपट प्रदर्शित होऊन नये म्हणून स्थगितीची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर एका दाक्षिणात्य निर्मात्याला तेलंगणा कोर्टाने १० लाखांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण नेमके काय आहे ते जाणून घेऊयात…

नागराज मंजुळे यांनी नागपूरच्या क्रीडा प्रशिक्षक विजय बारसे यांच्या जीवनावर आधारित झुंड चित्रपट बनवण्याचे ठरवले. ही बातमी हैद्राबाद येथी दाक्षिणात्य चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक असलेल्या नंदी चिन्नी कुमार यांना समजली. साधारण २०१८ साली विजय बारसे यांच्यावर चित्रपट बनवला जात आहे असे कळल्यावर नंदी कुमार यांनी हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये म्हणून न्यायालयात धाव घेतली होती. कारण नंदी कुमार यांना फुटबॉल स्टार ‘अखिलेश पॉल’ याच्या जीवनावर चित्रपट बनवायचा होता. अखिलेश पॉल याने विजय बारसे यांच्याकडून फूटबॉलचे प्रशिक्षण घेतले होते. अखिलेश पॉल वर चित्रपट बनवण्यासाठी लागणारे मालकी हक्क नंदी कुमार यांच्याकडे होते. त्यामुळे नागराज मंजुळे बनवत असलेल्या चित्रपटात विजय बारसे यांना दाखवले जाणार असल्याने त्यांनी झुंड चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये म्हणून न्यायालयात धाव घेतली. १७ डिसेंबर २०२० रोजी न्यायालयाने नंदी कुमार यांच्या बाजूने निकाल दिल्याने झुंड चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली.

परंतु झुंड चित्रपटाचे निर्माते यांनी नंदी कुमार यांची भेट घेतली. चित्रपट प्रदर्शित व्हावा यासाठी झुंड चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी नंदी कुमार यांच्या अटी मान्य केल्या. चित्रपटावरील बंदी उठवण्यात यावी अशी याचिका नंदी कुमार यांनी दिली असता त्यागोदरच चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. त्यामुळे तेलंगणा न्यायालयाचे आदेश धुडकावून लावत चित्रपटावरील बंदी कायम असताना देखील झुंड हा चित्रपट प्रदर्शित का केला गेला म्हणून निर्माते नंदी कुमार यांना कोर्टाने १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड महिन्याभराच्या आत पंतप्रधान केअर रिलीफ फंडात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महिन्याभरात ही रक्कम नंदी कुमार यांनी पीएमकेअर फंडात न भरल्यास महसूल वसुली कायद्याअंतर्गत ही वसुली करून घेण्यात यावी असा आदेशच न्यायालयाने सूनावला आहे.